हल्द्वानी/देहरादून- जाने कितना है आपके उत्तराखंड के माननीय विधायकों का वेतन, और क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएँ, पढ़ेंगे तो हो जायेंगे हैरान

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हल्द्वानी/देहरादून। जहां एक ओर उत्तराखंड राज्य बेरोजगारी, पलायन, सीमांत एवं सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रों में बेहतर सुविधाओं की बाट जोह रहा है तो वहीं माननीयों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर करोड़ों-अरबों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है।
                                     जी हां……….सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा है मगर यह 100% सत्य है। यह पूरी जानकारी सामने आई है हल्द्वानी के समाजसेवी एवं आरटीआई एक्टिविस्ट हेमंत गोनिया द्वारा विधानसभा से मांगी गई सूचना के अधिकार के आधार पर। आरटीआई एक्टिविस्ट हेमंत गोनिया द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से उत्तराखंड के सभी विधायकों के प्रति माह वेतन, उनकी सुविधाएं और विधायकों पर कितना रुपया खर्च किया जाता है इसके अलावा उन्हें ट्रेनों एवं बसों में किराये के एवज में कितनी धनराशि मिलती है, इसकी सूचना उन्होंने मांगी थी जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है और आंकड़े भी हैरान करने वाले हैं।
उत्तराखंड राज्य के सभी 71 विधायकों (एंग्लो-इंडियन का एक विधायक भी जोड़कर) में प्रति विधायक मासिक वेतन-भत्ते एवं अन्य सुविधाओं को जोड़ें तो एक विधायक पर लगभग 3 लाख रुपया मासिक खर्च होता है जिसके तहत प्रति वर्ष का हिसाब लगाएं तो एक विधायक को 35 लाख रुपया लगभग और पूरे 5 साल के कार्यकाल की बात करें तो सिर्फ एक विधायक को लागभग पौने दो करोड़ रुपया दिया जाता है। इसी हिसाब से यदि राज्य के सभी 71 विधायकों का मासिक वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधाएं देखें तो 2 करोड़ रुपये से अधिक सिर्फ एक माह में ही विधायकों पर खर्च किया जाता है। सालाना आंकड़े पर गौर करें तो लगभग 25 करोड़ रूपये प्रदेश के सभी विधायकों को दिया जाता है और सभी विधायकों के पूरे कार्यकाल की बात करें तो लगभग एक अरब, पच्चीस करोड़ रुपये सिर्फ विधायकों को ही दिए जाते हैं।
एक विधायक को प्रदान सुविधाएं:-
1- वेतन- 30 हजार रुपये प्रतिमाह।
2- निर्वाचन क्षेत्र भत्ता- 1 लाख 50 हजार रुपये प्रतिमाह।
3- चालक भत्ता- 12 हजार रुपये प्रतिमाह।
4- सचिवीय भत्ता- 12 हजार रुपये प्रतिमाह।
5- मकान किराया प्रतिकर (सुसज्जित आवास के स्थान पर) 3 सौ रुपये प्रतिमाह।
6- जनसेवा भत्ता- 60 हजार रुपये प्रतिमाह।
7- रेलवे कूपन- 3 लाख 55 हजार रुपये प्रतिवर्ष।
नोट- रेलवे कूपन के स्थान पर विधायकों को 27 हजार 83 रुपये प्रतिमाह की दर से डीजल/पेट्रोल व्यय के रूप में मांग किए जाने पर नगद भुगतान किया जा सकता है इसके अलावा रेलवे कूपनों के अंतर्गत हवाई यात्रा करने के उपरांत हवाई यात्रा के टिकटों को प्रस्तुत कर अनुमन्य सीमा तक प्रतिपूर्ति सरकार से प्राप्त कर सकते हैं।
……….उपरोक्त सुविधाओं के अलावा प्रत्येक विधायक को उसके निर्वाचन क्षेत्र तथा मुख्यालय में एक एक टेलीफोन तथा एक मोबाइल सिम जिसका 6000 प्रति माह तक भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है इतना ही नहीं विधायक एवं उसके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा, उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में फ्री बस पास की सुविधा, प्रत्येक कार्यकाल में एक लैपटॉप, प्रति वर्ष 2000 पृष्ठों का एक मुद्रित लेटर हेड और 1000 मुद्रित लिफाफे और पारिवारिक पेंशन भी दी जाती है। यदि किसी विधान सभा सदस्य की सदस्यता अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को सदस्यता काल पर आगणित देय पेंशन की 50% राशि पारिवारिक पेंशन के रूप में देय होती है।
………..विधायकों के अलावा उत्तराखंड राज्य के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मासिक वेतन पर गौर करें तो उन्हें एक लाख दस हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाता है।

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