देहरादून/हल्द्वानी- शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से आज अनुपूरक बजट पेश, वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने किया बजट पेश, कृषि क्षेत्र को दी सबसे ज्यादा तवज्जो, जाने अनुपूरक बजट में और क्या क्या प्रावधान/

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देहरादून/हल्द्वानी- विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज प्रदेश के वित मंत्री प्रकाश पन्त ने कुल 2452.41 करोड़ रूपये का अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें राजस्व मद से 1706.25 एवं पूंजी मद में कुल 746.16 करोड़ रूपये सम्मिलित है। इस दौरान विभागवार बजट आवंटन के अन्तर्गत निम्नलिखित विभागों को निम्नानुसार धनराशि बजट में स्वीकृति भी प्रदान की गयी जिसमें कृषि विभाग को कुल 364.45 करोड़ रूपये, उद्यान विभाग को-13.27, पशुपालन विभाग को 40.02 एव कृषि विभाग को 311.18 करोड़ रूपये आवंटित किये गये। इसके आलावा ग्राम्य विकास विभाग को कुल 218.17 करोड़ रूपये, शिक्षा विभाग को कुल 206.06 करोड़ रूपये, जलापूर्ति विभाग को कुल 184.19 करोड़ रूपये, चिकित्सा विभाग को कुल 166.13 करोड़ रूपये  का बजट दिया गया/
अनुपूरक बजट की विशेषताएं:-
1. वेतन मद में कुल 261.96 करोड़ रूपये तथा पेंशन आदि मदों में 228.30 करोड़ रूपये।
2. विश्व बैंक सहायतित उत्तराखण्ड लोक वित्तीय प्रबन्धन सुदृढीकरण परियोजना के अन्तर्गत 16 करोड रूपये।
3. विशेष केन्द्रीय सहयाता के अन्तर्गत 100 करोड़ रूपये।
4. मुम्बई में उत्तराखण्ड भवन एवं इम्पोरियम के अन्तर्गत 5 करोड़ रूपये।
5. अपराध से पीड़ित सहायता कोष के अन्तर्गत 2 करोड़ रूपये।
6. कुम्भ व्यवस्था हेतु पुलिस विभाग के अन्तर्गत 50 लाख रूपये।
7. पुलिस विभाग के आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 150 लाख रूपये।
8. सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 20 करोड़ रूपये।
9. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति मद में 10 करोड़ रूपये।
10. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 10.50 करोड़ का प्राविधान राजस्व मद में तथा 10 करोड़ का प्रविधान पूंजीगत मद में किया गया।
11. फार्मेसी पॉलिटेक्निक के उच्चीकरण हेतु 1.20 करोड़ रूपये।
12. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना हेतु 71.80 करोड़ रूपये।
13. अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज हेतु 30 करोड़ रूपये, दून मेडिकल कॉलेज के अन्तर्गत 10 करोड़ रूपये, राजकीय मेडिकल कॉलेज के अन्तर्गत 5 करोड़ रूपये।
14. नगरीय पेयजल योजनाओं के रख-रखाव हेतु 10 करोड़ रूपये।
15. एस0डब्ल्यू0एस0एम0 के अन्तर्गत 2 करोड़ रूपये।
16. पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था एवं पुनर्निर्माण हेतु 5 करोड़ रूपये।
17. पम्पिंग पेयजल योजनाओं में ऊर्जा दक्ष पम्पों हेतु 2 करोड़ रूपये।
18. नाबार्ड वित्त पोषित पेयजल योजनाओं हेतु 40 करोड़ रूपये।
19. राष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत 38.74 करोड़ रूपये।
20. किसान पेंशन योजना हेतु 25.19 करोड़ रूपये।
21. किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत 2 करोड़ रूपये।
22. 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं/महिलाओं हेतु राज्यस्तरीय उत्तर रक्षा गृहों हेतु 2 करोड़ रूपये।
23. अल्पसंख्यकों हेतु मल्टी सेक्टोरल विकास योजना हेतु 5 करोड़ रूपये।
24. समेकित जलागत प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत 12 करोड़ रूपये।
25. परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 53 करोड़ रूपये।
26. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के अन्तर्गत 1.67 करोड़ रूपये।
27. फ्ल्ड प्लेन जोनिंग हेतु 1.5 करोड़ रूपये तथा बलिया नाला के उपचार हेतु 2 करोड़ रूपये।
28. बाढ के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु 5 करोड़ रूपये।
29. सड़को के निर्माण हेतु 170 करोड़ रूपये।
30. पर ड्राप मोर क्राप के अन्तर्गत 8 करोड़ रूपये।

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